खोदकामामुळे दूरसंचार जाळे बाधित झाल्यास होणार कारवाई

गोंदिया, 13: जिल्ह्यात विविध विकासकामे करताना शासकीय, तसेच खाजगी यंत्रणेंच्या खोदकामामुळे दूरसंचार नेटवर्क बाधित होते. त्यामुळे मोबाईल संपर्कासोबतच ऑनलाईनपद्धतीने अर्ज भरणे, शासकीय योजनांचा लाभ देणे, यासारख्या अनेक अडचणी निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी दूरसंचार विभागाच्या वतीने ‘कॉल बीफोर यु डिींग’ हे अॅप विकसित करण्यात आले आहे. यंत्रणांच्या जेसीबीधारकांनी किंवा खोदकाम करणारे खाजगी यंत्रणांनी या अॅपवर नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

दूरसंचारचे जाळे अखंडितरीत्या संपूर्ण जिल्हाभर पोहोचविण्यासाठी तसेच जिल्ह्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण होण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करण्यात आले आहे. यावेळी गठीत केलेल्या समितीचा विस्तार करावा तसेच, या कामाशी निगडीत शासकीय अधिकारी कर्मचारी तसेच कंत्राटदार यांची कार्यशाळा घेऊन याबाबत योग्य मार्गदर्शन करण्याच्या सुचना उप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिनाज मुल्ला यांनी दिल्या. या समितीची बैठक आज अप्पर जिल्हाधिकारी मिनाज मुल्ला यांच्या उपस्थितीत पार पडली.

बैठकीला मुख्याधिकारी न.पं सालेकसा/आमगाव प्रमोद कांबळे, मुख्याधिकारी न.पं गोंदिया संदिप बोरकर, BSNL गोंदियाचे उमेशनाथ मिश्रा, सुरेश ठाकरे, BSNL नागपूरचे आशीष संधी, प्रमोद रामटेके, वनविभाग गोंदियाचे विजय धांडे आदी उपस्थित होते.

न्यू टेलिकॉम अॅक्ट 2023 च्या प्रकरण 9 मधील खोदकाम करताना दूरसंचार पायाभूत सुविधा बाधित झाल्यास 3 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि नुकसानाची तीव्रता बघता 2 कोटीपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी खोदकाम करून घेणारे कंत्राटदार, जेसीबीचालक आदींनी ‘कॉल बीफोर यू डिगींग’वर नोंदणी केल्यास संबंधित सर्व्हिस प्रोव्हायडरला त्याची माहिती मिळेल व खोदकामामुळे होणारे नुकसान टाळता येईल.

यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी मिनाज मुल्ला म्हणाले, दूरसंचार संबंधित जिल्ह्यातील तांत्रिक विषय, टॉवर उभारणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी, पायाभूत सुविधांची उभारणी व इतर अडचणी सोडविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन केले. शासकीय, योजनांचा लाभ ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठी जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत मोबाईल नेटवर्क असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अखंडित सेवा पुरविण्याकरिता प्रशासनासोबतच सर्व्हिस प्रोव्हायडरचेसुद्धा सहकार्य आवश्यक आहे. याबाबत काही अडचणी असल्यास तत्काळ जिल्हा प्रशासनाला कळवाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.