सडक-अर्जुनी तहसील कार्यालयाच्या पथकाने केले अवैध घरगुती गॅस सिलेंडर जप्त

सडक-अर्जुनी : राज्यात एलपीजी गॅसच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलेंडरचा व्यावसायिक किंवा अवैध वापर रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून धडक कारवाया सुरू आहेत. याच अनुषंगाने सडक-अर्जुनी तहसील कार्यालयाच्या विशेष पथकाने दिनांक १६ मार्च रोजी सडक अर्जुनी, कोहमारा, सावंगी बामणी इत्यादी ठिकाणी छापेमारी केली असून, घरगुती वापरासाठी असलेल्या एलपीजी सिलेंडरचा अवैध वापर आढळल्याने ते जप्त करण्यात आले आहेत. तहसील कार्यालय पथकाने हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट,तसेच फुटपाथ वर गॅस वापर करणार असणारे व्यावसायिक वगैरे खुलेआम घरगुती गॅस सिलेंडर चा अवैध वापर करीत असतात.

ते रोखण्यासाठी धाडसत्र राबवून तपासणी केली असता एच.पी. सिलेंडर ३ , आणि इंडेन गॅस सिलेंडर ७ असे १० घरगुती सिलेंडर अवैध रित्या वापरत आल्याने निदर्शनात आले. हे सिलेंडर जप्त करून सडक अर्जुनी येथील कामिनी इंडेन ग्रामीण वितरक या गॅस एजन्सी ला सुपूर्त नाम्यावर जमा करण्यात आले आहेत.

सविस्तर ,तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने त्यात नायब तहसीलदार जगदीश जांभूळकर, नितीन धारगावे पुरवठा निरीक्षक , मदन ढोबळे गोदाम व्यवस्थापक, यांनी प्राप्त माहितीच्या आधारे तपासणी केली. व्यावसायिक आस्थापना किंवा इतर ठिकाणी घरगुती सिलेंडरचा गैरवापर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे संबंधित सिलेंडर जप्त करून जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि इतर संबंधित कलमांतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आली . जप्त केलेल्या सिलेंडरची संख्या १० आहे. परंतु ही कारवाई गॅस टंचाईच्या काळात सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे.

जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभरात अशा कारवाया वाढवण्यात आल्या असून, गोंदिया जिल्ह्यातही दक्षता पथक सक्रिय झाले आहे.

परंतु प्रश्न हा आहे की, यापूर्वी कित्येक दिवसां पासून सडक अर्जुनी तालुक्यात आणि शहरात खुलेआम घरगुती गॅस सिलेंडर व्यावसायिक वापर करीत असतात. त्यात हॉटेल, बार,रेस्टॉरंट, रोडवरील हॉटेल लावणारे दुकानदार , चाय वाले , असे कित्येक दुकाने तालुक्यात कमर्शियल गॅस सिलिंडर न वापरता घरगुती गॅस सिलेंडर चा व्यावसायिक खुलेआम वापर केला जातो. ज्याचा फटका सामान्य जनमाणसाला भोगावा लागतो आहे. याकडे संबंधित विभागाला माहिती नसते काय ? किती वेळा ते हॉटेलची चौकशी करतात, भेटी देतात, कारवाया करतात, . जेव्हा अधिकारी वर्ग स्वतःच त्या हॉटेल मध्ये चाय, नास्ता, करायला जात असतात तेव्हा त्यांना ते दिसत नाही काय?. आता मात्र जेव्हा शासनाने पथके नेमण्याचे , कारवाही करण्याचे आदेश दिले तेव्हा मात्र कारवाही करण्यासाठी जागे झाले हे मात्र नवलच आहे.