विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा 14 सप्टेंबरला

गोंदिया, दि.11 : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली व महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय व जिल्हा प्रशासन यांचे संयुक्त विद्यमाने 14 सप्टेंबर 2024 रोजी सकाळी 10.30 वाजता पवार सांस्कृतिक भवन, कन्हारटोली, गोंदिया येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात येत आहे. सदर मेळाव्याचे उद्घाटन न्यायमूर्ती नितीन जामदार वरिष्ठ न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या हस्ते होईल. यावेळी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे वरिष्ठ न्यायमूर्ती नागपूर खंडपीठ उच्च न्यायालय मुंबई, न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी नागपूर खंडपीठ उच्च न्यायालय मुंबई व पालक न्यायमूर्ती न्यायीक जिल्हा गोंदिया उपस्थित राहतील.

याप्रसंगी समीर अडकर सदस्य सचिव महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांची उपस्थिती असेल. सदर महामेळावा अरविंद वानखेडे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गोंदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होईल. विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यास जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी व इतर शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील.

नागरिकांसाठी शासनाद्वारे अनेक प्रकारच्या योजना कार्यान्वित केल्या जातात, परंतु त्या नागरिकांपर्यंत पोहचत नाहीत. त्यासाठीच सदर महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महामेळाव्यात सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या एनजीओ, आशा सेविका व बचत गटाच्या महिला उपस्थित राहणार आहेत. तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती देणारे स्वतंत्र स्टॉल लावलेले असतील व त्याद्वारे तज्ञ व्यक्ती जनतेस माहिती देतील. सदर कार्यक्रमात शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरीत केले जातील. या शिबिरात शासनाच्या विविध योजनांची, महिला, वृध्द, बालक, मागासवर्गीय, आदिवासी, दुर्बल घटक यांच्या हक्क व अधिकारांची माहिती दिली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना शासनाच्या योजनांची माहिती व कायदेविषयक ज्ञान मिळेल.

सदर महामेळाव्यास जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहून शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष अरविंद वानखेडे व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव नरेश वाळके यांनी केले आहे.