जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2026-27 प्रारूप आराखड्यास मंजुरी : पालकमंत्री इंद्रनील नाईक

गोंदिया, दि.20 : जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष 2026-27 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा, आज पार पडलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना समितीच्या बैठकीत उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, पर्यटन, मृद व जलसंधारण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी केली.

आज झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, खासदार डॉ.प्रशांत पडोळे, सर्वश्री आमदार डॉ.परिणय फुके, ॲड.अभिजीत वंजारी, विनोद अग्रवाल, राजकुमार बडोले, संजय पुराम, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव प्रकल्प उपसंचालक प्रीतमसिंग कोडापे, नियोजन उपायुक्त अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर यांच्यासह सर्व कार्यालयातील विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री यांनी आजच्या बैठकीत सदस्यांकडून मांडण्यात आलेल्या समस्या एैकून लोकप्रतिनिधी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील समस्या पोट तिडकीने मांडत असून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न जिल्हा वार्षिक योजने निमित्त करण्यात येण्याचे आश्वासन पालकमंत्री श्री. नाईक यांनी यावेळी दिले. यासह जिल्हा परिषद सदस्यांनाही जिल्हा वार्षिक योजनेमधून निधी देण्यात यावा या बाबतच्या मागणीबद्दल लवकरच मंत्रालयस्तरावर बैठक होणार असून याबाबतचाही तोडगा सकारात्मकरित्या निघेल असेही यावेळी ते म्हणाले.

याशिवाय जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रश्न जसे- घनकचरा, जलजीवन मिशन, जिल्ह्यातील वाढते मानव वन्य प्राणी संघर्ष, वन विभागाकडून आखलेला बफर झोन, धानाबाबतचा विषय, जिल्ह्यातील काही भागांचे विजेचा प्रश्न, सार्वजनिक बांधकाम अंतर्गत प्रलंबित प्रकल्प, बैठकीमध्ये या विषयांवर झालेल्या चर्चेवर सुध्दा मार्ग काढण्यात येईल, असेही पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

सन 2026-2027 साठी 214.98 कोटींची सिलिंग शासनाकडून दिलेली आहे, त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण ची कमाल मर्यादा 214.98 कोटींची असून यंत्रणांकडून 50980.61 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आलेली आहे. आदिवासी उपाय योजनेअंतर्गत 6039.6 लाख रुपयांची कमाल मर्यादा असून सध्या 15192.69 ची यंत्रणांकडून मागणी करण्यात आलेली आहे. यासह अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कमाल आर्थिक मर्यादा 4600.00 लाखांची असून यंत्रणांकडून 6130.55 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आलेली आहे.

सन 2025-26 डिसेंबर अखेरपर्यंत निधी वितरण

वर्ष 2025-26 मध्ये करण्यात आलेल्या मागणीनुसार डिसेंबर 2025 पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत एकूण अर्थसंकल्प तरतूद 29800.00 लाख असून, सध्या प्राप्त अनुदान 17880.00 लाख एवढे आहे. 22448.68 लाख रुपयांची कामांची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असून 11261.44 लाख रुपयांचे अनुदान विभागांना वितरित करण्यात आलेले आहे.

आदिवासी उपयोजने अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद 6280.62 लाख रुपयांची असून प्राप्त तरतूद 3759.76 लाखांची आहे. 4860.96 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असून 2549.39 लाख रुपयांचे विभागांना निधी वितरण करण्यात आलेले आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद 4600 लाख रुपयांची असून 2760 लाख रुपयांची तरतूद प्राप्त झालेली आहे. १७४३.९५ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असून १३७३.४० लाखांचा निधी आतापर्यंत विभागांना वितरित करण्यात आलेला आहे.

सन 2025-26 पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजना अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मध्ये 1297.32 लाखांची यंत्रणांनी बचत कळविलेली आहे. बचत केलेल्या निधीमधून संबंधित विभागांना वाटप करण्यात येणार आहे.

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत यंत्रणांकडून 24 लाख रुपयांची बचत कळविली असून पुनर्नियोजनांतर्गत या बचतीतून वाटप करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत यंत्रांकडून 685.79 लाख रुपयांची बचत दर्शविली असून तेवढीच बचत सुधारित तरतुदीनुसार वितरित करण्यात येणार आहे.

डोंगरी विकास कार्यक्रम सन 2025-26

डोंगरी विकास कार्यक्रम सन 2025-26 अंतर्गत गोंदिया तालुक्यासाठी 41 प्रस्तावित कामे असून यासाठी 365 लाख रुपयांची मागणी केली आहे. सालेकसा तालुक्यासाठी 140 प्रस्तावित कामे असून याकरीता 1535 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आलेली आहे. सडक अर्जुनी तालुक्यासाठी 27 प्रस्तावित कामे असून 270 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आलेली आहे. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यासाठी 35 प्रस्तावित कामे असून 250 लाख रुपये मागण्यात आलेले आहे. सर्व तालुक्यांसाठी एकूण 243 कामे निश्चित केलेली आहेत. अंगणवाडीसाठी 25% टक्के निधी तर इतर कामासाठी 75% टक्के निधी अनुज्ञेय आहे. या कामांसाठी एकूण 2420 लाख रुपयांची मागणी आहे.