सौंदड येथील वाळू डेपोवर रॉयल्टीच्या रेती वाहतुकीत गंभीर अनियमितता; महसूल विभागाचे दुर्लक्ष, शासनाला लाखोंचा तोटा

सडक अर्जुनी- तालुक्यातील सौंदड येथे वाळू डेपो तयार करून रॉयल्टीनुसार रेती वाहतुकीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, या डेपोमधून रॉयल्टी भरलेल्या रेतीच्या वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता सुरू असल्याचे नागरिक बोलत आहेत. एका रॉयल्टी वर (परमिटवर) चार ते पाच फेऱ्या वाहनाने रेती नेली जात असल्याचे जोरदार चर्चा आहे. यामुळे महसूल विभागाला लाखों रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

मूळ नियमांनुसार, एका रॉयल्टी वर फक्त एकच फेरी रेती वाहतुकीला परवानगी असते. परंतु प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्ती हे रॉयल्टी वापरून अनेकदा (किमान ४ ते ५ वेळा) रेती भरून नेत असल्याचे नागरिक सांगत असतात. या प्रकरणात महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे जाणून पूर्वक दुर्लक्ष स्पष्ट दिसत असून अधिकारी यांचीच मिलीभगत असल्याचे नागरिक बोलत आहेत. ते रेतीच्या वाहतुकीचे निरीक्षण करत नाहीत किंवा तपासणी करत नाहीत, ज्यामुळे अवैध वाहतूक सुरळीत सुरू राहते.

तालुक्यातील अनेक बांधकामासाठी रेतीची मागणी वाढली असून, डेपोमधून रेती मिळवण्यासाठी परवानगी घेतली जाते. तरीही, रॉयल्टीचा गैरवापर होत असल्याने शासनाच्या महसूल उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत आहे. या प्रकरणात सामान्य नागरिकांकडूनही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत की, महसूल विभागाचे हे दुर्लक्ष कधीपर्यंत चालू राहणार? संबंधित अधिकारी यावर कारवाई करणार का?

या अनियमिततेमुळे पर्यावरणावरही परिणाम होत असून, अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीचे प्रकार वाढले आहेत. स्थानिकांना आता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी आहे.

१)सीसीटीव्ही कॅमेरा चुकीच्या ठिकाणी लावले आहेत.

२)वाळू डेपो वर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले असून ते जाणीवपूर्वक डेपोच्या मागच्या बाजूला लावले नाही आहेत जेणे करून डेपोवरील मागील भागातून अवैध प्रकारे रेती वाहतूक करता येहील जेणेकरून कॅमेरेतून येणार नाही .

३) फक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे समोरील भागात लावल्या आहेत फक्त दाखवण्यासाठी . खरे तर वाळू डेपो च्या सभोवताल कॅमेरे लावायला पाहिजेत होते.

४) वाळू घाटावर आणि वाळू डेपोवर जाणारा रस्त्याची दुर्दशा झाली असून खड्डे पडले आहेत त्यामुळे नागरिक आणि शेतकरी यांना कमालीचा त्रास होत आहे.

सखोल पाहणी केली तर खूपच अनियमितता आहे.

महसूल विभागाने यावर त्वरित लक्ष घालून  कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.