जिल्ह्यातील नदी पात्राच्या रेतीघाटातून वाळूचे उत्खनन बंद करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
गोंदिया, दि.10 : मान्सून कालावधी लक्षात घेता, जिल्ह्यातील नदीपात्राच्या रेतीघाटातून वाळू उत्खनन बंद करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिले.
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे 16 फेब्रुवारी 2024 चे शासन निर्णय आणि महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे 6 फेब्रुवारी 2025 चे शासन पत्रान्वये सन 2024-2025 व 2025-2026 या दोन वर्षाकरिता गोंदिया जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त 28 वाळूघाटाचे 09 शासकीय वाळू डेपो कार्यान्वीत करण्यात आले असून, सदर रेतीघाटातील अनुज्ञेय असलेला वाळूसाठा दि.9 जून पर्यंत रेतीघाटातून उत्खनन केलेला वाळूसाठा वाळू डेपोमध्ये साठवणूक करणे बंधनकारक केले आहे. 
शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार दिनांक 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल व या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही. जिल्ह्यातील आठही तहसिलदारांनी आपले कार्यक्षेत्रात असलेल्या नदी पात्रातील रेतीघाटातून रेतीचे उत्खनन होत असल्यास, त्यावर प्रतिबंध करण्याची कार्यवाही करावी. सदर क्षेत्रात रेतीचे उत्खनन करताना आढळल्यास संबंधिताविरुध्द दंडात्मक कार्यवाही करण्याचेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. 
यासह दि.8 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णय धोरणानुसार जिल्ह्यातील नदीपात्रातील रेतीघाटांचे लिलाव करायचे असल्यास, लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सदर क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारे वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक होवू नये, याकरिता कटाक्षाने नियंत्रण ठेवून आपल्या स्तरावर उपाययोजना कराव्यात, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. गोंदावले यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदारांना दिलेले आहे.
