“अहवाल लपवून उपवर्गीकरण कसे?” – राजकुमार बडोले
गोंदिया :अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा वादंग निर्माण झाला आहे. संबंधित अहवाल सार्वजनिक न करता उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय अन्यायकारक ठरेल, असा ठाम इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या बदल समिती नेमून राज्य शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय चुकीचा ठरणार आहे. जाती व्यवस्थेतील अस्पृश्य प्रवर्ग एकसंघ आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य प्रवर्गाचा एका संघाला वर्गीकरण करता येत नाही, हे सांगितले आहे. उपवर्गीकरणाला घेऊन जनतेत संभ्रम आहे. कसल्याही प्रकारचा बद्दल अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. त्यामुळे जनतेला अहवालाबद्दल माहिती नाही. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी २५ एप्रिल रोजी स्थानिक आंबेडकर चौकात जाहीर आंदोलन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती आ. राजकुमार बडोले यांच्या नेतृत्वात जागर संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. 
राज्य शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक २१ रोजी संघर्ष समितीची बैठक घेण्यात आली. दरम्यान आ. राजकुमार बडोले यांच्या नेतृत्वात पत्र परिषद करण्यात आले होते. त्यामध्ये आ. राजकुमार बडोले पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिला. त्याचे सर्व अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले. त्या अनुषंगाने १० एप्रिल २०२६ रोजी राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय घेतला. त्यावर अवघ्या पाच दिवसांच्या मुदतीत आक्षेप, हरकती व मार्गदर्शन मागविण्यात आले. मात्र बदल कशाबाबत आहे, या अनुषंगाने कसल्याही अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. त्यामुळे जनतेत संभ्रम आहे. कोणत्याही वस्तुनिष्ठ आकडेवारीशिवाय उपवर्गीकरण करता येत नाही. अशी अट न्यायालयाने घातली आहे.
जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारकडे याबाबत डेटा उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत उपवर्गीकरण करणे हा अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित प्रवर्गातील सर्व ५९ जातींच्या बांधवांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा डेटा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत उपवर्गीकरण होऊ नये. म्हणून राज्य शासनाने उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवावी तसेच केंद्र शासनाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने उपवर्गीकरण न करण्यासंदर्भात कायदा पारित करावा, अशी आमची मागणी आहे. या उपवर्गीकरण प्रक्रियेला घेऊन राज्यभर जागर व आंदोलन करण्यात येणार आहे. गोंदिया येथे जागर संघर्ष समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीच्या नेतृत्वात २५ एप्रिल रोजी स्थानिक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात जाहीर आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात ७ हजारहून अधिक अनुसूचित जाती प्रवर्गातील बांधव-भगिनी सहभागी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी त्यांच्यासोबत नगरसेवक प्रशांत पानतावणे, अमित भलोराव, विश्वजीत डोंगरे, राजा बन्सोड व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.